जळगाव प्रतिनिधी- सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत पूर्ण करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची सुमारे ४० हजार कोटींची देयके शासनाकडे प्रलंबित आहेत. वारंवार निवेदन देऊनही ही देयके दिली जात नसल्याने महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार महासंघ तथा राज्य अभियंता संघटनेने मंगळवारी लाक्षणिक उपोषण करत आंदोलन केले. या प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदारांसह त्यांच्यावर अवलंबून घटक अडचणीत असून देयके त्वरित अदा करावी, या मागणीचे निवेदन कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामांच्या प्रलंबित देयकांची रक्कम ४० हजार कोटींवर पोहोचली आहे. अनेक वर्षांपासून ही देयके प्रलंबित असून त्यामुळे कंत्राटदारांसह त्यांच्यावर अवलंबित्व असलेले घटक अडचणीत आले आहेत. माल पुरवठादार, मजूर, कामगारांच देणी थकीत असून शासनाकडून देयके अदा होत नसल्याने या घटकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यात अनेक लहान कंत्राटदारांनी वेगवेगळी कामे केली असून त्यांचीही देयके प्रलंबित आहेत. जळगाव जिल्ह्यातही थकीत देयकांच्या रकमेचा आकडा खूप मोठा आहे.
यासंदर्भात राज्य कंत्राटदार महासंघाने वारंवार निवेदन दिले. तरीही उपयोग झाला नाही. संघटनेच्या वतीने गेल्या काळात दोन- तीन वेळा आंदोलन करण्यात आली आहेत. मंगळवारी पुन्हा जळगावात या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली कंत्राटदारांनी लाक्षणिक उपोषण केले. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे यांना निवेदन देण्यात आले.
या आहेत मागण्या
- ४० हजार कोटींची देयके त्वरित अदा करावीत
- १०० टक्के तरतूद असल्याशिवाय कामे मंजूर करु नये
- छोट्या बांधकामांचे ठेके एकत्रित करु नये
- शासनाने निधी दिला तरी कंत्राटदारांना अल्प निधी दिला जातो, त्यात सुधारणा करावी
- अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारांची पिळवणूक थांबवावी
- त्यामुळे शासनाने झालेल्या कामांचा निधी १०० टक्के अदा करावा
Social Plugin