देशातील निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या, "पुरोगामी विचारमंचाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून देशाचे प्रधानमंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.

धुळे- भारतावर ५०% टेरीफ (आयात शुल्क) लादणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंम्प यांचा जाहीर निषेध व्यक्त करत, अन्यायकारक जन सुरक्षा कायदा रद्द करा, देशातील निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या, असे दि.२५ ऑगस्ट रोजी पुरोगामी विचारमंचाच्या वतीने धुळे जिल्हा प्रशासन उप जिल्हाधिकारी श्री. संदीप पाटील यांच्या माध्यमातून देशाचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्रजी मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस यांना निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्रात गरज नसताना जन सुरक्षा कायदा आला असून, सरकारला पुढच्या काळात कुठल्याही सामाजिक संघटनेला किंवा व्यक्तीला अर्बन नक्षलवादी ठरवता यावे, यासाठीच हे विधेयक सरकारकडून आणण्यात आले असल्याचा आरोप निवेदनात पुरोगामी विचार मंचच्या वतीने करण्यात आला आहे. नमूद केलेल्या विधेयकानुसार डावे विचार किंवा पुरोगामी विचारसरणीच्या संस्था किंवा व्यक्ती सरकारला अडचणीचे ठरत असल्यास त्यांना सरकारच्या वतीने अर्बन नक्षलवादी किंवा चिथावणीखोर असे घोषित करून भविष्यात तुरुंगात डांबण्याची व्यवस्था विधेयकात सोयीस्कर रित्या करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जन सुरक्षा विधेयकाच्या निमित्ताने सर्वच परिवर्तनवादी किंवा पुरोगामी डाव्या चळवळींना सरकारने लक्ष केलेले आहे. ही बाब अतिशय घातक असून, जनतेसाठी जे लढतात, जे आदिवासींच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर येतात, त्यांच्या चळवळी उभारतात, ज्या संघटना दलितांच्या उत्थानासाठी संघर्ष करतात, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठतात, अन्य काही स्थानिक पुरोगामी संघटना देखील विविध प्रश्नांवर आवाज उठवीत असतात, त्या सर्वांना जन सुरक्षा विधेयकानुसार अर्बन नक्षलवादी ठरवण्यात येणार आहे. थोडक्यात विद्यमान सरकारकडून देशातील नागरिकांच्या सांप्रदायिक सद्भावनेला ठेच पोहोचवून, देशात बेदीली माजवण्याच्या हेतूने धर्मांधांना मुभा देऊन, डाव्या आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या चळवळींना चिरडून काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे यानिमित्ताने अधोरेखित होत आहे. वास्तविकता राज्यघटनेत मुळात समानतेची तरतूद आहे, त्यात उजवी किंवा डावी विचारसरणी असा काहीही उल्लेख नाही, मात्र सरकारने जन सुरक्षा विधेयकात अशा पद्धतीची तरतूद करून संविधानाचा घोर अपमानच केलेला आहे. समाजाला ध्रुवीकरणाच्या पातळीवर नेऊन धार्मिक उन्माद निर्माण करणारे पक्ष आणि संघटना सरकारला कडवे वाटत नाहीत, पण परिवर्तनवादी कार्यकर्ता आणि संघटनेला मात्र ते कडवे म्हणतात, हा अजब न्याय आहे, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, एक देश एक निवडणूक, एक पक्ष एक नेता, अशा प्रकारच्या हुकूमशाही व्यवस्थेकडे राज्याला सरकार नेत आहे. त्यासाठीच या विधेयकाचा पुरोगामी विचार मंचावतीने निवेदनात निषेध देखील करण्यात आला आहे. तसेच सध्या देशभर सामुदायिक मत चोरीचा मुद्दा जनतेच्या न्यायालयात आहे. ज्याबाबत सरकारच्या वतीने कोणीही काही स्पष्ट बोलत नाही, ही बाब आता सर्वसामान्यांच्या चर्चेचा विषय असून, विरोधी पक्षाने लावून धरलेला मत चोरीचा मुद्दा देशातील नागरिकांच्या अस्मितेचा आणि प्रतिष्ठेचा ठरला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीत लाखोच्या संख्येने मत चोरी झाल्याचे निष्पन्न होत असताना, सरकारच्या वतीने मात्र निवडणूक आयोगाची वकिली केली जात आहे, आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांकडून पत्रकार परिषद घेतली जात आहे. सदर प्रकरणात सकृत दर्शनी निवडणूक आयोग दोषी असल्याचे निदर्शनास देखील येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात देखील या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, निवडणूक आयोगाची बघ्याची भूमिका ही संशयास्पद आहे, ही बाब निकोप भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने राजकिय भुमिका सोडून तटस्थपणे काम करावे. मतदानाच्या हेराफेरी बाबत किंवा मतचोरी बाबत अतिशय गंभिर परिस्थिती सध्या देशात निर्माण झाली आहे. अशी नकारात्मक परिस्थिती निकोप लोकशाहीला घातक असून, हा देश हुकूमशाहीकडे जाण्यापासून वाचवण्याच्या दृष्टीने देशातील पुरोगामी ताकदी आघाडीवर असून आम्ही त्यासाठी कटीबद्ध आहोत, असे देखील निवेदनात नमूद केले आहे. विद्यमान केंद्र सरकारच्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणामुळे अनेक देशांशी आपल्या भारत देशाचे व्यापारी समंध बिघडले आहेत. त्याचे द्योतक म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकतेच भारतावर ५०% आयात शुल्क आकारून भारताची व्यापारिक आर्थिक कोंडी केली आहे, यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था नजिकच्या काळात संकटात येईल, यामुळे आगामी काळात जनसामान्यांचे रोजचे जगण्याचे प्रश्न जटील होणार आहेत, याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा भारत विरोधी भुमिकेचा "पुरोगामी विचार मंचाच्या" वतीने निषेध व्यक्त करतांना, हे विद्यमान सरकारच्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणाचेच परिणाम असल्याचाही आरोपात आणि निवेदनात नमूद करण्यात आले. भारत सरकार जी भुमिका घेईल ती जगात देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात प्रतिष्ठा मिळवून देणारी आणि देशाची मान जगात उंचवणारी असली पाहीजे. अशा आशयाचे निवेदन "पुरोगामी विचार मंचाच्या" वतीने धुळे जिल्हा प्रशासन उप जिल्हाधिकारी श्री. संदीप पाटील यांच्या माध्यमातून देशाचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्रजी मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना याप्रसंगी पुरोगामी विचार मंचचे हरिश्चंद्रअण्णा लोंढे, हेमंतभाऊ मदाने, कॉम्रेड एल. आर. राव, पोपटराव चौधरी, दिपक सोनवणे, प्रा बाबा हातेकर, बबनराव वानखेडे, अँड विशाल साळवे, एस. यु. तायडे, जेष्ठ पत्रकार गो. पी. लांडगे, रमेश दाणे, बौध्दमहसभेचे बी. टी. अहीरे, शिवाजी अहिरे, हर्षबोध मोरे, किशोर शेजवळ, एम. एच. मोहीते, पी. टी. बेडसे, श्रीकृष्ण बेडसे, सचीन पारोळेकर, योगेश मोरे, दिपकुमार साळवे, रामकृष्ण शिंदे, छोटुलाल मोरे, मुक्त पत्रकार धनंजय गाळणकर आदी उपस्थित होते.