पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारतर्फे मुद्रा योजना सुरु असून या योजनेअंतर्गत कोरोना काळात देशातील बेरोजगार नागरिकांनी व्यवसाय करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र कोरोना सारख्या महामारीचे संकट ओढवल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील असंख्य महिला भगिनींचे व्यवसाय बंद पडून ठप्प झालेले आहेत. आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती बँकेचे थकीत कर्ज भरण्याइतकी नसून राज्यातील असंख्य महिलांना आपला व आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणे देखील अत्यंत कठीण झालेले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून तसेच आपण आपले स्तरावरून केंद्र व राज्य शासनास योग्य तो कायदेशीर पाठपुरा करून सन 2018 ते 2020 दरम्यान महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना पाच वर्षाच्या परतफेडीच्या योजनेवर देण्यात आलेल्या पन्नास हजार ते पाच लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफी होऊन महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा. या मांगणीचे निवेदन रा. कॉ. अजित पवार सा. न्याय प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र चांगरे यांनी महिला आयोगाचे अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांना यांना दिले आहें.


Social Plugin