मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआर रद्द करा समता परिषदेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.

 

मराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेले परिपत्रक ( जी.आर ) रद्द करावा अशी मागणी आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.

या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हटले आहे की, ओबीसी मध्ये पहिल्याच ३५० पेक्षा जास्त जाती आहेत.त्या जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग जर ओबीसी मध्ये समाविष्ट करत असाल तर हा मूळ ओबीसीवर अन्याय आहे.

भारतीय राज्यघटने मध्ये सामाजिक , राजकीय न्यायाची  तरतूद आहे. उद्या जर मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी मध्ये आले. तर ओबीसी मधून सरपंच ,नगरसेवक ,जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य तेच होतील .असे होणार असेल तर ओबीसींना राजकीय न्याय कसा मिळेल ,ओबीसी फक्त मतदानपुरतेच शिल्लक राहतील. सगे सोयरे किंवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास हा खरा आरक्षणाचा निकष आहे.या निकषांनुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र ठरत नाही.तरी देखील आरक्षणा  संदर्भात परिपत्रक ( जी आर ) काढण्यात आला आहे.घटनेने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी असताना सामाजिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेत आहात हे मुळ ओबीसीवर अन्यायकारक आहे.ही पार्श्वभूमी लक्षात घेवून आणि ओबीसी समाजाचा विचार  करून ओबीसीला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष राजेश बागुल,प्राचार्य एस. टी चौधरी, प्रा अण्णा माळी,एकनाथ माळी, ज्ञानेश्वर माळी,विलास माळी, बी. एन.बिरारी,बापू महाजन ,आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.