शहरातील नामांकित शाळेत मागील पंधरा वर्षापासून शिक्षण सेविका म्हणून कार्यरत असताना शासनाने मान्यता न दिल्याने उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजी नगर येथे केस दाखल केली.न्यायालयाने दि.२१ मार्च २०२४ रोजी मागील फरकासह पगार त्वरित सुरू करावा असे आदेश दिले. शालार्थ आयडी करिता प्रस्ताव शिक्षणधिकाऱ्यांमार्फत उपसंचालक नाशिक यांच्याकडे पाठवण्यात आला. अद्याप शालार्थ आयडी न मिळाल्याने पगार सुरू झालेला नाही. वेतन न मिळाल्यास दी.२ ऑक्टोंबर पासून बेमुदत उपोषण करेल असा इशारा शिक्षिका मीनाक्षी संजय शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
शिक्षिका मीनाक्षी शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दि.१५ जुलै २०२४ रोजी शिक्षण सेविकेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. शाळेने शालार्थ आयडी करिता फाईल शिक्षणधिकाऱ्यांमार्फत दि.२२ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी उपसंचालक नाशिक यांच्याकडे पाठवली. नियमानुसार वीस दिवसात शालार्थ आयडी देणे बंधनकारक असताना नाशिक येथील कार्यालयाने फाईलची दखल घेतली नाही. उपसंचालकाच्या भेटी घेतल्यानंतर दि.५ मे २०२५ रोजी दहा महिन्यानंतर शालार्थ आयडी चा लेखी ड्राफ्ट देण्यात आला व सांगण्यात आले की दोन ते तीन दिवसात शालार्थ आयडी ऑनलाईन ड्राफ्ट पाठविण्यात येईल. पाच महिने उलटल्यानंतरही शालार्थ आयडी ऑनलाइन ड्राफ्ट न पाठविल्याने पगार सुरू झालेला नाही.
मा. न्यायालयाचा आदेश असतानाही टाळाटाळ करून मा. न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केला जातो आहे. वेतन अभावी कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शालार्थ आयडीन मिळाल्यास दि.२ ऑक्टोंबर पासून उपसंचालक कार्यालय नाशिक येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही शिक्षिका मीनाक्षी शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
Social Plugin