विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात वीज कंपनीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा संप.

महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी तात्काळ थांबविण्यात यावी, महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देवू नये, भांडवलदारांना समांतर वीज वितरण परवाना देवू नये , यासह विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी संयुक्त कृती समितीने काल तीन दिवसीय संप पुकारला आहे.

कामगार संघटना विश्वासात न घेता महावितरण कंपनीने पुनर्रचनेचा घाट घातला आहे.हा प्रकार म्हणजे कंपनीच्या अस्तित्वावरच आघात करण्याचा प्रयत्न असल्याची संतप्त भावना   संपावरील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. शहरातील साक्रीरोडवरील  पॉवर हाऊस येथे संपावरील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलन आरंभले आहे. संयुक्त कृती समितीतर्फे दि.९, १० व ११ ऑक्टोंबर असे तीन दिवसीय संप पुकारण्यात आला आहे.महावितरण कंपनीच्या कर्मचारी पुनर्रचना संदर्भातील प्रस्तावावर सर्व संघटनांची बैठक झाली होती. सदर पुनर्रचनेचे  धोरण अस्पष्ट, अपूर्ण व अवास्तव असल्याने त्यात स्पष्टता आणण्याची मागणी संघटनांनी केली होती.मात्र महावितरण कंपनीने कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. कंपनीच्या या चुकीच्या पुनर्रचनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.शिवाय या  पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला शासनाकडूनही मान्यता मिळालेली नाही .त्यामुळे सदर पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी तात्काळ थांबविण्यात यावी या मागणीसाठी राज्यभरातील विद्युत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी संप पुकारलेला आहे.तसेच वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी , ७ ते २०२१ चा शासन आदेश त्वरित सुधारित करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे , तिन्ही वीज कंपन्यांतील वेतन गट १ ते ४ स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे , पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे  एमईसीबी होल्डिंग कंपनीच्या मूळ बीआर प्रमाणे भरावीत, कंत्राटी  अथवा बाहस्रोत कर्मचारी यांना नोकरी समाविष्ट करण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात, महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत  प्रकल्पाचे बीओटी तत्वावर खासगीकरण करू नये, महापारेषण कंपनीमधील २०० कोटींच्या वरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देवू नये कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये आयओच्या माध्यमातून लिस्टिंग करू नये , अशा मागण्या कृती समितीतर्फे संतोष खुमकर, अरुण पिवळ, कॉ. कृष्णा भोयर, दत्तात्रय गुट्टे, संजय मोरे, पी. के उके,प्रभाकर लहाने,किशोर पाटील, सिताराम  बोरसे, चतुर सैंदाणे, नाना पाटील, अनिल वाघ यांच्यासह वीज अधिकारी , कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत.दरम्यान, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वीज कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे .